नीतीश सरकार के छह साल और सुशासन के नये जुमले की तलाश

बिहार विकास के मार्ग पर अग्रसर है - आज की तारीख में ये बात बिहार के संदर्भ में सच जरूर मालूम पड़ती है, अगर लालू यादव के दौर की तुलना में कोई बयान जारी करना हो। जाहिर है कि सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार को लेकर हर साल पेश किया जाने वाले आकड़ों की बदौलत राज्य सरकार के हौसले बुलंद नजर आते हैं। सुशासन का जुमला तो पिछले छह सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान से फिसल कर मिडिया के सहारे अब लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है।

कानून- व्यवस्था के फ्रंट पर नीतीश सरकार ने जनता का वाकई दिल जीता है और लोगों में व्याप्त भय का वातावरण कम है। लेकिन सरकारी आकड़ों में बढ़ता अपराध भविष्य के लिये कई चिंता पैदा करता है। दलित उत्पीड़न और पुलिसिया जुल्म की कई घटनायें खबरों की सुर्खिया बन चुकी हैं तो हत्या, अपहरण, फिरौती और बलात्कार की कई घटनाओं ने जनमानस को झकझोरा है। नये संवेदनशील डी.जी.पी. अभयानंद की छवि और मेहनत को लेकर बेहतर उम्मीद सभी को है।

सड़क को लेकर राज्य सरकार ने काम बेहतर किया है तो बिजली के क्षेत्र में वर्त्तमान की चिंता बनी हुई है। वैसे भविष्य के लिये बहुत थोड़ी सी उम्मीद बँधती दिखाई देती है। बियाडा जमीन विवाद ने राज्य सरकार की औद्योगिकरण नीति पर सवाल खड़ा किया है और निवेश का जमीनी धरातल पर उतरना बहुत संभव नहीं हो पाया है। पलायन को लेकर सरकार के दावे में या फिर आकड़ों में बहुत दम नहीं दिखाई देता है। दशहरा, दिवाली और छठ के अवसर पर देशभर में बिहारियों के पलायन और विस्थापन की त्रासदी का सहज अनुभव किया जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नये संस्थानों का खुलना बेहतर संकेत है लेकिन पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कॉलेज, शोध संस्थान ध्वस्त पड़े हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालय- कॉलेज में 50 फिसदी शिक्षकों की कमी है तो सरकार इस टोटे को रेशनलाईजेशन प्रक्रिया की खानापुर्ति से निपटना चाह रही है। शिक्षकों के वेतन, पेंशन, प्रोमोशन के मामले के बीच छठे वेतनमान को लेकर तमाम विसंगतियों से शिक्षक जुझते नजर आते हैं। वहीं यू.जी.सी. के निर्देशानुसार उम्रसीमा 65 किये जाने के लेकर सरकार गेंद कोर्ट के मामले या फिर राजभवन पर की ओर उछाल देती है। एकेडमिक सेशन के नाम पर सिर्फ परीक्षाएं सही समय पर लेने की खानापूर्ति की जाती है जबकि पढ़ाई के मामले में राज्यभर के विश्वविद्यालयों में कमोबेश एक ही तरह की तस्वीर नजर आती है। लिहाजा अच्छी शिक्षा के लिये राज्य के बाहर जाने वाले का सिलसिला थमता नजर नहीं आता है।

प्राथमिक, और माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता की मार झेल रहा है। बिहार सरकार ने हाल ही में राहत की साँस ली जब सुप्रीम कोर्ट ने 34, 540 शिक्षकों की नियुक्ति के लिये वरीयता सूची को हरी झंडी दे दी। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया के तहत बेहतर शिक्षकों की उम्मीद कुछ बँधती है। पूर्व में सर्टिफिकेट जमा कर नियुक्त शिक्षकों की परीक्षा लेकर सरकार ने पात्रता सुनिश्चित कर दी है। अब उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी जायगी। लेकिन इन शिक्षकों में अधिकांश के ज्ञान और विद्वता की मार बिहार के सरकारी स्कुलों के बच्चे आने वाले दशकों तक भुगतेंगे। वैसे इस मामले में भी संभावनाओं की सरकारी तस्वीर सिर्फ कागजी सुकून भर देती है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के प्राथमिक केन्द्रो में जान फूँकने की बेहतरीन कवायद हुई है। अस्पतालों में कुछ दवायें जो मुफ्त में मिलनी शुरू हुई थी उसपर ग्रहण भी लगता दिख रहा है, इसकी बानगी पी.एम.सी.एच. में भी देखी जा सकती है। पटना के एम्स का इंतजार सबको है तो आई.जी.आई.एम.एस. को उत्कृष्ट बनाने की कवायद में भी वक्त लग रहा है। इमरजेन्सी में आज भी मरीजों को बिहार के दुसरे कोने से पटना भेजने की परंपरा जारी है। स्पष्ट है की प्राथमिक केन्द्रों को छोड़ दें तो पटना के बाहर उत्कृष्ट स्तर की सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ सुविधाओं की कमी से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है।

केन्द्र सरकार और विपक्ष के निशाने पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाये – मनरेगा, इंदिरा आवास रही हैं। युवा मंत्री नीतीश मिश्र की तरफ के कई बेहतर प्रयास किये गये है ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके। सफलता भी मिली है लेकिन नीचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के घुन ने आम जनता को तबाह कर रखा है। इसी तरह का कुछ प्रयास खाद्यान्न व उपभोक्ता विभाग में किया गया है। गैस की बुंकिग और कालाबाजारी पर कुछ हद तक अंकुश लगा है, जनवितरण व्यवस्था में जी.पी.एस. जैसे तकनीकों के इस्तेमाल कर बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। कृषि योजनाओं और तकनीकों को लेकर जनता के बीच सरकार ने जागरूकता बढ़ाने का काम बखूबी किया है। लेकिन बाढ़ और सुखाड़ झेलने को त्रस्त जनता उत्पादन और लागत के बीच के अंतर को मुनाफे में तब्दील नहीं कर पा रही है।

राजधानी पटना में मिडिया की तमाम सुर्खिया बटोर रही सरकार से महज से लगभग 10- 15 किलोमीटर दूर मनेर प्रखंड में आम जनता सरकार की उपलब्धियों के लिये पूरे नंबर देने को तैयार नहीं दिखी। लोग कई मामलों में नीतीश कुमार की व्यक्तिगत प्रशंसा भले करते हों लेकिन उनके सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रति अच्छी राय नहीं है। आम जनता मानती है राजधानी पटना और कुछ जिला केन्द्रों को छोड़ दें तो अनुमंडल, प्रखंड, अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार के मामले में चारागाह बन चुके हैं। बिजली संकट के दौर में डीजल कुपन किसानों तक पहुँचती इससे पहले प्रखंड कार्यालय से ही गायब हो गयी। खाद, बीज वितरण में सरकारी प्रयोग के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं दिखते हैं। हाल ही में आये बाढ़ में सरकारी कागजों में अनेक नाव चलते रहे और राहत भी बँटे पर हकीकत में पिड़ितों तक नहीं पहुँचे। आम जनता की प्रखंड कार्यालयों और थानों के बारे में राय सिर्फ अफसोसजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के मुखिया के तमाम वादे और नेक इरादे जिसकी गूँज जनता के कानों तक पहुँच रही है, अधिकारियों के कानों में उसकी जूं भी नहीं रेंगती।

मनेर से आगे बढ़े तो बिहटा प्रखंड का इलाका है जो पटना राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ राज्य सरकार ने तकरीबन 2200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। इन्ही जमीनों पर आई.आई.टी. के अलावा कई दूसरे शिक्षण संस्थान और उद्योग खुलने हैं। स्थानीय किसानों से बातचीत करने पर पता चलता है कि अधिग्रहण में कई तरह की अनियमिततायें सामने आ रही हैं। जमीन के मुआवजे की राशि में अंतर है तो कई लोगों की जमीन का बड़ा भूखंड अधिग्रहित कर कुछ डिसमिल जमीन बाहर कर दिया गया है। इन जमीनों पर आश्रितों की सूची स्पष्ट तौर पर सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है और न ही अधिग्रहण कानून के मुताबिक इन लोगों का राहत राशि और सहायता दी गई है। तात्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद के उद्घाटित राजेन्द्र गौशाला की करीब 70 एकड़ जमीन एच.पी.सी.एल. को दी गई है, लेकिन इस जमीन पर करीब 50 सालों से खेती कर जीवन- यापन कर रहे 40 से अधिक परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। यही हाल बिहटा चीनी मिल का है जिसे फिर से स्थापित करने की कोशिश के बजाय दूसरे कारखानों के लिये परिसर मुहैया कराया जा रहा है। जबकि इस चीनी मिल के विस्थापितों को नये खुले कारखाने में समायोजन की नीति स्पष्ट नहीं की गई है। इन्ही इलाकों में करीब 7-8 कारखाने खुले है जिनमें स्थानीय भूमि विस्थापितों की स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। वर्त्तमान में ये सारे आकड़ों के लिहाज से सुखद एहसास दे रहे हों लेकिन भविष्य में इन इलाकों में उत्पन्न होने वाली आर्थिक विषमता सामाजिक असंतोष का कारक बनने जा रही है। इन उदाहरणों से लगता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को कायापलट करने और औद्योगिकरण की नीति में स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की गारंटी नहीं है।

हाल ही में आये नये आँकड़े के अनुसार राज्य में विकास दर की रफ्तार 14 फीसदी है वहीं दूसरी हकीकत ये भी है कि कृषि का विकास दर ऋणात्मक में है जिसपर राज्य की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी आश्रित है। इस बार सी.ए.जी. रिपोर्ट में उजागर की गयी खामियाँ अब सरकार और जनता के जेहन से विस्मृत हो चुकी हैं लेकिन हर विभाग में सरकारी योजनाओं में अनियमितता का खुलासा प्रशासनिक कार्यशैली की विफलता की ओर इंगित करता है।

सरकार के दावे, उनकी हकीकत, आरोप- प्रत्यारोप की राजनीति के बीच विपक्ष की उपस्थिति बिहार विधान सभा में कमतर तो है ही, सड़कों पर भी इनकी मौजूदगी अवसर और परिस्थितियों की मोहताज हो चुकी है। राम विलास पासवान औऱ लालू प्रसाद यादव पटना में जनता के बीच सक्रीय होने के बजाय दिल्ली दरबार को खुश करने में ज्यादा मशगूल है। जाहिर है की एल.जे.पी. और आर.जे.डी. ने नेताओं और समर्थकों की मायूसी समझी जा सकती है। कुंद धार विपक्ष के कारण एक ध्रुवीय सी लग रही राज्य में राजनीति का पलड़ा नीतीश कुमार की ओर ही झुका हुआ है। ये एक बड़ा कारण है कि वर्त्तमान में बिहार की राजनीति का तथ्यपरक विश्लेषण यानि वैल्यू जज़मेंट संभव नहीं दिखता है।

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के कालाधन विदेश से वापस लाने और जनलोकपाल कानून लागू करने के अभियान के दौर में बिहार सरकार ने भी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ रखा है। सेवा का कानून लागू होने के बाद जनसुविधाओं में बेहतरी की गुंजाईश की जा रही है। सरकार की जीरो टोलेरेन्स नीति के बावजूद नीचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की चर्चा जो आम जनता के बीच है शायद नीतीश कुमार जी के कानों तक भी पहुँच रही होगी। इन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार सरकार अपनी दूसरी पारी का एक साल पूरा करने जा रही है। 24 नवम्बर को नीतीश सरकार की दूसरी पारी का एक साल पूरा होने के काफी पहले से ही सभी मंत्रालयों और सरकारी महकमों में उपलब्धियाँ जुटाने और गिनाने की होड़ लगी हुई है जो जनता के सामने पेश किया जायगा। कोई शक नहीं की एक साल की उपलब्धियाँ जब जनता के सामने रंगीन कलेवर में पेश होंगे तो सरकार के हौसले कुछ ज्यादा बुलंद हो चुके होंगे और संभव है विपक्ष कुछ और हाशिये पर जाता दिखेगा।

किसी ने भी अगर गौर किया हो तो नीतीश सरकार के पहले कार्यकाल में शासन की विफलता का ठीकरा लालू यादव और उनकी सरकार पर फूटता रहा तो इस दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही निशाना केन्द्र सरकार बनी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा यात्रा पर राज्यभर के दौरे पर निकले हैं। तय है कि जब ये दौरा पूरा होगा तो सुशासन का नया जुमला गढ़ा जा चुका होगा। राजनीति की मजबूरी है कि एक जुमले से ज्यादा दिन तक काम नहीं चलाया जा सकता, जाहिर है कि नये नारे और प्रतीकों की तलाश बिहार सरकार को होने लगी है।

('मैग्निफिसेन्ट न्यूज' के नवंबर अंक में प्रकाशित )